स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 मध्ये देशातील तृतीय क्रमांकाचे व राज्यातील प्रथम क्रमांकाचे स्वच्छ शहर म्हणून मानांकित नवी मुंबई हे हागणदारीमुक्त शहराचे वॉटर प्लस हे सर्वाच्च मानांकन मिळवणारे महाराष्ट्र राज्यातील एकमेव शहर आहे.

      स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षणाला सन 2015 मध्ये सुरुवात झाल्यापासून नवी मुंबई महानगरपालिकेने व्यापक लोकसहभागावर भर देत स्वच्छतेच्या अनुषंगाने नियोजनबध्द पावले उचलण्यास सुरुवात केली. सन 2015 मधील सर्वेक्षणानुसार 5774 कुटूंबे उघडयावर शौचास जात असल्याचे आढळून आले होते. तथापि नवी मुंबई महानगरपालिकेने नियोजनबध्द कार्यवाही करीत हे प्रमाण शून्यावर आणण्यात यश मिळविले. त्यामुळेच हागणदारीमुक्त ओ़डीएफ कॅटेगरीत आधी ओडीएफ मानांकन, त्यानंतर ओडीएफ प्लस मानांकन व सन 2021 आणि 2022 या दोन्ही सर्वेक्षण वर्षात सर्वोत्तम वॉटर प्लस  मानांकन नवी मुंबई महानगरपालिकेने प्राप्त केलेले आहे.  

      याकरिता नागरिकांना त्यातही प्रामुख्याने झोपडपट्टी भागातील नागरिकांना पुरेशा प्रमाणात सार्वजनिक व सामुदायिक (CT / PT) शौचालय सु‍विधा उपलब्ध करुन देण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात आले. सद्यस्थितीत नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात विविध ठिकाणी 406 सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालये उपलब्ध करून देण्यात आली असून 4340 सीट्स उपलब्ध आहेत.

      त्यातही हागणदारीमुक्त शहराचे लक्ष्य नजरेसमोर ठेवून घरोघरी वैयक्तिक घरगुती शौचालये उपलब्ध करुन देण्यावर भर देण्यात आला. त्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत केंद्र सरकारमार्फत जारी करण्यात आलेली वैयक्तिक घरगुती शौचालय अनुदान योजना (IHHL) जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी नियोजनबध्द आखणी करण्यात आली. या योजने अंतर्गत केंद्र सरकारमार्फत रू. 4 हजार, राज्य सरकार मार्फत रू. 8 हजार व नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत रू. 5 हजार असे एकूण रु. 17 हजार इतकी रक्कम अनुदान स्वरूपात दोन टप्प्यात घरगुती शौचालय बांधण्याकरिता लाभार्थ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका झोपडपट्टी क्षेत्रात आत्तापर्यंत 1682 घरांमध्ये वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधण्यात आली असून मे. शेल्टर असोसिट्स, पुणे यांच्यामार्फत सीएसआर निधी अंतर्गत 4024 वैयक्तिक घरगुती शौचालये बांधण्यात आलेली आहेत.

      शेल्टर असोसिएट्स मार्फत 2017 ते 2021 या कालावधीत नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व झोपडपट्टी स्वरूपातील वस्त्यांचे अत्याधुनिक जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून बारकाईने सर्वेक्षण करण्यात आले असून याची संपूर्ण माहिती नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

      या सर्वेक्षणाच्या अनुषंगाने संपूर्ण महानगरपालिका क्षेत्र 100 टक्के वैयक्तिक घरगुती शौचालययुक्त असावे हे उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवून अभियांत्रिकी विभागाने नियोजनास सुरूवात केली. त्याकरिता अत्यंत आवश्यक असलेली बाब म्हणजे झोपडपट्टी भागात मलनि:स्सारण वाहिन्यांचे जाळे असण्याची गरज लक्षात घेत कार्यवाहीस सुरूवात करण्यात आली.  त्यानुसार बेलापूरपासून दिघ्यापर्यंत झोपडपट्ट्यांच्या भागात मलनि:स्सारण वाहिन्या टाकण्याच्या कामास गती देण्यात आलेली आहे. नुकताच या कामाचा आढावा महापालिका आयुक्त श्री. राजेश नार्वेकर यांनी घेतला असून हागणदारीमुक्त शहराचे मानांकन अधिक उंचाविण्यासाठी व कायम राखण्यासाठी या बाबीचे असलेले महत्व लक्षात घेऊन या कामाला गती देण्याचे निर्देश त्यांनी अभियांत्रिकी विभागास दिलेले आहेत.

     नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात मलनि:स्सारण वाहिन्यांचे जाळे पसरलेले असून 7 अत्याधुनिक सी-टेक मलप्रक्रिया केंद्राव्दारे दररोज निर्माण होणा-या 100 टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येते. विशेष म्हणजे शहरात आता केवळ 42 सेप्टीक टँक असून तेही त्या भागात मलनि:स्सारण वाहिन्या टाकून बंद करण्याची कार्यवाही गतीमानतेने करावी असेही निर्देश आयुक्तांमार्फत देण्यात आले आहेत.

     दाटीवाटीने वसलेल्या झोपड्यांमध्ये मलनि:स्सारण वाहिन्या टाकण्यासाठी व फिरविण्यासाठी जागेची असलेली अडचण तसेच झोपडपट्ट्यांची रचना लक्षात घेता त्या त्या झोपडपट्टी परिसरातच छोट्या स्वरूपात मलप्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचा पर्याय याविषयी अभियांत्रिकी विभागाने या विषयातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊन झोपडपट्टी भागातच मलनि:स्सारण केंद्र उभारण्याच्या दृष्टीने पाहणी केली असून कार्यवाहीला सुरूवात करण्यात आल्याची माहिती शहर अभियंता श्री. संजय देसाई यांनी दिली.  

      मलनि:स्सारण वाहिन्या टाकण्याच्या कामास सर्वच झोपडपट्टी भागांत सुरूवात करण्यात आली असून दिघा विभागात 29 कोटी खर्च करून मलनि:स्सारण वाहिन्या, मलउदंचन केंद्र बांधण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. इतरही विभागांतील कामांना सुरूवात करण्यात आलेली आहे. 

      केंद्र सरकारच्या अमृत अभियान 2.0 अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ऐरोली विभागातील यादवनगर भागात 2.0 द.ल.लि. क्षमतेचे मलप्रक्रिया केंद्र उभारण्याच्या प्रकल्पास मंजूरी लाभलेली आहे.

     अशाप्रकारे नवी मुंबई शहर 100 टक्के घरत वैयक्तिक शौचालय असलेले शहर तसेच 100 टक्के सेप्टिक टँकमुक्त शहर म्हणून लवकरात लवकर नावाजले जावे यादृष्टीने जलद कार्यवाही करण्याचे निर्देश आयुक्त श्री. राजेश नार्वेकर यांनी अभियांत्रिकी विभागाला दिलेले आहेत.