हजारो वर्षे नष्ट न होणारे प्लास्टिक हे मानवी जीवनाला व पर्यावरणाला हानीकारक असून केंद्र व राज्य शासनाने एकल वापर म्हणजेच सिंगल यूज प्लास्टिकला प्रतिबंध केला आहे. या अनुषंगाने कोणत्या प्रकारच्या प्लास्टिक वापरावर बंदी आहे याबाबत नागरिकांना माहिती देण्यासाठी विशेष कार्यशाळा आयोजित केली असून या माध्यमातून स्वच्छ सर्वेक्षणाप्रमाणेच नागरिकांच्या संपूर्ण सहयोगामुळे एकल प्लास्टिकच्या वापरावर पूर्णपणे प्रतिबंध घालणारे नवी मुंबई हे प्रथम क्रमांकाचे शहर ठरेल असा विश्वास अतिरिक्त्‍ आयुक्त श्रीम सुजाता ढोले यांनी व्यक्त केला.

     महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि नवी मुंबई महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विदयमाने वाशी येथील विष्णुदास भावे नाटयगृह आयोजित एकल प्लास्टिक वापर प्रतिबंध जनजागृतीपर कार्यशाळेप्रसंगी त्या मनोगत व्यक्त करीत होत्या.

     याप्रसंगी परिमंडळ 1 विभागाचे उपआयुक्त श्री दादासाहेब चाबुकस्वार, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपआयुक्त डॉ बाबासाहेब राजळे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी श्री डी बी पाटील, रायगडचे प्रादेशिक अधिकारी श्री बी व्ही किल्लेदार, उप प्रादेशिक अधिकारी श्री विक्रांत भालेराव व श्री जयंत कदम, महानगरपालिकेचे मुख्य स्वच्छता अधिकारी श्री राजेंद्र सोनवणे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

      यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत सुधारित प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम 2016, नियम 4 (2) अन्वये 1 जुलै 2022 पासून कोणत्या प्रकारच्या प्लास्टिक वापरावर बंदी आहे याची सादरीकरणाव्दारे सविस्तर माहिती देण्यात आली. तसेच नागरिकांशी प्रश्नोत्तरांच्या स्वरुपात संवाद साधून शंकानिरसण करण्यात आले. यावेळी नागरिकांकडून प्लास्टिकच्या काही वस्तूंच्या वापराबाबत उपस्थित प्रश्नांवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयात लेखी निवेदने सादर करण्याची सूचना करण्यात आली.

       प्लास्टिकमुळे पर्यावरणाची व आपली हानी होते हे माहित असूनही प्लास्टिकचा वापर केला जातो. हे थांबविण्याची गरज असून त्यामध्ये प्रत्येकाने आपले कर्तव्य समजून प्लास्टिकचा वापर टाळायला हवा असे मत व्यक्त करीत उपआयुक्त श्री दादासाहेब चाबुकस्वार यांनी प्लास्टिकमुक्त नवी मुंबईसाठी कटीबध्‍ होऊया असे आवाहन केले.

      घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपआयुक्त डॉ बाबासाहेब राजळे यांनी प्लास्टिक बंदीचे नियम हे आपल्याच हितासाठी असल्याचे सांगत प्लास्टिक वापरावरील प्रतिबंधात्मक कारवाया या दंड वसूल करावा म्हणून नाही तर त्यामधून समज मिळावी व प्लास्टिक प्रतिबंधाची जनजागृती व्हावी म्हणून केल्या जात असल्याचे सांगितले. अशा प्रकारच्या आणखी जनजागृतीपर कार्यशाळा आयोजित करण्यात येतील अशीही माहिती त्यांनी दिली.

       महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी श्री डी बी पाटील यांनी 1 जुलैच्या सुधारित नियमावलीनुसार पॉलिस्टिरीन आणि विस्तारित पॉलिस्टिरीनसह सिंगल यूज प्लास्टिकचे उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण, विक्री आणि वापरावर बंदी असल्याची माहिती देत या कार्यशाळेच्या माध्यमातून कोणत्या प्रकारच्या प्लास्टिकवर बंदी आहे याबाबतची वस्तुस्थिती नागरिकांपर्यंत पोहचविली जाणार असून कार्यशाळेला उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी याबाबतचा प्रचार करावा असे आवाहन केले.

       सुधारित प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम 2016, नियम 4 (2) अन्वये 1 जुलै 2022 पासून पॉलिस्टिरीन आणि विस्तारित पॉलिस्टिरीनसह सिंगल यूज प्लास्टिकचे उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण विक्री आणि वापरावर बंदी आहे. यामध्ये -

1)  प्लास्टिकच्या कांड्यासह कानकोरणी, फुग्यांसाठी प्लास्टिकच्या कांडया, प्लास्टिकचे झेंडे, कॅंडी, कांडया, आईस्क्रीम काडया.

2)  सजावटीसाठी प्लास्टिक व पॉलिस्टीरीन (थर्माकोल)

3)  प्लेट्स, कप, ग्लासेस, काटे, चमचे, चाकू यासारखी कटलरी, पिण्यासाठी स्ट्रॉ, ट्रे, ढवळण्या (स्टिरर्स), मिठाईचे बॉक्स, आमंत्रण कार्ड, सिगारेटच्या पाकीटांभोवती प्लास्टिक फिल्म गुंडाळणे किंवा पॅक करणे, प्लास्टिकचे पीव्हीसी बॅनर (100 मायक्रॉनपेक्षा कमी) –

-    या घटकांचा समावेश आहे.

      याप्रमाणेच महाराष्ट्र प्लास्टिक व थर्माकोल अधिसूचना 2018 अंतर्गत खालील अतिरिक्त एकल वापर प्लास्टिकचा वापर करणे मार्च 2018 पासून प्रतिबंधित आहे. यामध्ये -

अ)   सर्व प्रकारच्या प्लास्टिकच्या पिशव्या (कॅरी बॅग्स) - हॅन्डल असलेल्या व नसलेल्या, कंपोस्टेबल प्लास्टिक (कचरा व नर्सरीसाठीच्या पिशव्या सोडून )

ब)    सर्व प्रकारच्या नॉन - ओव्हन बॅग्स (पॉलिप्रोपिलीन पासून बनविलेले)

क)   एकल वापर प्लास्टिकचे उत्पादन - डिश, बाऊल, कंटेनर (डबे) (हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थ पॅकेजींगकरिता)

- या घटकांचा समावेश आहे.

      सदर अधिसूचनेचे उल्लंघन करणा-यांचा माल जप्त करणे, त्यांच्याकडून पर्यावरणीय नुकसान भरपाई आकारणे, उद्योग व व्यावसायिक आस्थापना यांचे कामकाज बंद करणे त्याचप्रमाणे पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास रु.5000/- इतकी दंडात्मक रक्कम वसूल करण्यात येईल. तसेच दुस-यांदा गुन्हा केल्यास रु.10 हजार व तिस-या गुन्ह्यास रू. 25 हजार दंडात्मक रक्कम व 3 महिन्यांचा कारावास अशाप्रकारे कारवाई करण्यात येईल अशा दंडात्मक स्वरुपाच्या कारवाईची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

      पावसाळी कालावधीतही या कार्यशाळेस पर्यावरणप्रेमी नागरिक, व्यापारी, व्यावसायिक, दुकानदार, शाळा, महाविद्यालये, महिला बचत गट, हॉटेल तसेच सामाजिक व निमशासकीय संस्था यांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.