नवी मुंबई महानगरपालिकेची प्रारूप विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 26 (1) अन्वये दिनांक 10 ऑगस्ट 2022 रोजी सूचना व हरकती मागविणेकरिता प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सदर सूचना व हरकती दाखल करण्याचा अंतिम मुदत दि 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत होती. या  कालावधीमध्ये एकूण 15261 सूचना व हरकती प्राप्त झालेल्या आहेत.

        या सूचना व हरकतींपैकी बहुतांश सूचना या नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामधील नागरिकांकरीता आवश्यक असणाऱ्या सार्वत्रिक व सामाजिक सुविधांबाबत आहेत. या व्यतिरिक्त फेरीवाले, झोपडपट्टीधारक व रिक्षा / टॅक्सी स्टँड याकरिता विकास आराखड्यात आरक्षण प्रस्तावित करणे अशा स्वरूपाच्या सूचना असून या व्यतिरिक्त विकास योजनेमधील प्रस्तावित रस्त्यांमुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांकडून देखील सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत.

         सिडकोने या विकास आराखड्यासंदर्भात सिडकोच्या भूखंडावर प्रस्तावित आरक्षणाबाबत हरकती नोंदविलेल्या असून काही आरक्षणे ही सिडकोने मान्य केलेली आहेत. तसेच काही आरक्षणे वगळण्याबाबत सूचना केलेली आहे. सदरची बाब नवी मुंबई महानगरपालिकेकरिता स्वागतार्ह असून सिडकोने नोंदविलेल्या हरकती, सूचना व मुद्द्यांबाबत निरसन करण्याकरिता नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने निश्चितपणे प्रयत्न करण्यात येतील व नवी मुंबईकरांच्या भविष्याकरिता आवश्यक भूखंड हे सिडकोकडून मिळण्याकरिता सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील.

       नवी मुंबई महानगरपालिकेस प्राप्त झालेल्या सर्व हरकती व सूचना प्रस्तावित नियोजन समितीपुढे सादर करण्यात येतील. नियोजन समितीची स्थापना ही संचालक, नगररचना व मूल्य निर्धारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मान्यतेने करण्यात येईल. नियोजन समितीमध्ये नगररचना विभागातील निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी तसेच पर्यावरण, नियोजन इ. विभागांचे ज्ञान असलेल्या तज्ञ व्यक्तींचा समावेश असतो.

          नियोजन समिती ही प्राप्त हरकती व सूचनांवर हरकतदार यांना सुनावणी देऊन नियोजन समितीचा अहवाल महानगरपालिकेस सादर करेल. त्यानंतर महानगरपालिका नियोजन समितीच्या अहवालावर अंतिम निर्णय घेऊन प्रारूप विकास आराखडा अंतिम मान्यतेसाठी शासनास सादर करेल. या सर्व प्रक्रियेकरिता साधारणत: सहा महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे असे नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत सूचित करण्यात येत आहे.