केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी (PM SVANidhi) योजनेमध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेस 4 नोव्हेंबरच्या शासकीय बैठकीनंतर दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करणे महत्वाचे असून त्यादृष्टीने महानगरपालिकेच्या 8 विभाग कार्यालयांमधील प्रत्येक विभाग कार्यालयाने एका आठवड्यात 300 फेरीवाल्यांची नोंदणी करून घ्यावी असे निर्देश नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त श्री. अभिजीत बांगर यांनी दिले. पीएम स्वनिधी विषयी आढावा बैठकीप्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त श्री. संजय काकडे, मालमत्ता विभागाचे उपआयुक्त श्री. दादासाहेब चाबुकस्वार, शहर अभियंता श्री. संजय देसाई आणि सर्व विभागाचे विभाग अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त उपस्थित होते.

      कष्ट करून कुटुंब चालविणा-या पथविक्रेत्यांना मदतीचा हात मिळावा यादृष्टीने केंद्र शासनाने पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी (PM SVANidhi) योजना राबविण्यास कोव्हीड प्रभावीत काळात सुरुवात केली. ज्यायोगे कोव्हीड काळातील लॉकडाऊनमध्ये हातावर पोट असणा-या पथविक्रेत्यांच्या उपजिविकेवर मोठ्या प्रमाणात झालेल्या परिणामातून त्यांना दिलासा मिळू शकेल. या योजनेच्या माध्यमातून पहिल्यांदा रु.10 हजार इतके खेळते भांडवली कर्ज बँकांमार्फत उपलब्ध करून दिले जात आहे. हे कर्ज 12 महिन्यांच्या कालावधीत फेडल्यानंतर रु.20 हजार रक्कमेचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते व हे कर्ज 18 महिन्यांच्या कालावधीत फेडल्यानंतर त्यांना 36 महिने कालावाधीकरिता रु.50 रक्कमेचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

यापुढील दुस-या टप्प्यात ‘स्वनिधी से समृध्दी’ ही योजना राबविली जात असून त्याअंतर्गत प्रधानमंत्री जीवनज्योती योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना व रुपे कार्ड, इमारत व इमारत बांधकाम अंतर्गत नोंदणीकरण, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, एक राष्ट्र एक रेशनकार्ड योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना अशा 8 योजनांचा लाभ उपलब्ध करून दिला जात आहे. याकरिता दर आठवड्याला 1 विशेष शिबीर राबविले जात असून या 8 योजनांसह फेरीवाले व त्यांचे कुटुंबिय यांना लाभदायक ठरतील अशा नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या समाजविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांचीही माहिती व उपलब्धता करून दिली जावी असे निर्देश महापालिका आयुक्त श्री. अभिजीत बांगर यांनी दिले. ही शिबीरे अधिक परिणामकारक रितीने राबविण्याच्या दृष्टीने व जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना त्यांचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी असेही आयुक्तांनी यावेळी निर्देशित केले.

      पथविक्रेत्यांना हे कर्ज उपलब्ध होण्यात कोणत्याही प्रकारची अडचण भासू नये याकरिता महानगरपालिकेच्या समाजविकास विभागाच्या वतीने नियोजन करण्यात आले. बँकांशी समन्वय साधून पथविक्रेत्यांना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत याकरिता विभागनिहाय समन्वयक नेमण्यात आले. विविध ठिकाणी शिबिरे आयोजित करून पथविक्रेत्यांना अर्ज भरताना कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत याची विशेष काळजी घेण्यात आली.

      याशिवाय विभाग कार्यालय स्तरावरूनही पथविक्रेत्यांची बँक पासबुक व आधारकार्ड ही दोनच कागदपत्रे सादर केल्यानंतर नोंदणी केली जात असून त्यांचे एलओआर बँकांकडे कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठविण्यात येत आहे. या प्रक्रियेमध्ये फेरीवाल्यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण भासू नये यादृष्टीने बँकांच्या व्यवस्थापकांसोबत यापूर्वीही बैठक घेण्यात आली असून अद्यापही काही अडचणी जाणवत असल्यास शिखर बँकेसह इतरही बँक व्यवस्थापनांची समन्वय बैठक आयोजित करण्यात येईल असे आयुक्तांनी यावेळी सूचित केले.