नवी मुंबई येथील अतिरिक्त‍ जिल्हा न्यायालयामध्ये महालोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत थकीत मालमत्ता कर देयके, थकीतउपकर व स्थानिक संस्था कर देयके तसेच थकीतपाणी देयके वसूल करण्यासाठी थकबाकीदारांच्या तीन याद्या महानगरपालिकेमार्फत‍ अतिरिक्त‍ जिल्हा न्यायालयाला सादर करण्यात आलेल्या होत्या.

    त्यास अनुसरुन न्यायालयामार्फत सर्व थकबाकीदारांना लोकअदालतीला उपस्थित राहून थकीत रक्क्म भरणा करण्याबाबत नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. या अनुषंगाने नागरिकांनी मोठया संख्येने लगेचचथकीतदेयक रक्कम भरणा केली होती. त्याचप्रमाणे अनेक नागरिक थकीत बिलाची रक्कम भरणा करण्यासाठी बेलापूर कोर्टामध्ये उपस्थित राहिले.

    मालमत्ताकराच्या 834 थकबाकीदारांना नोटीस बजावण्यास आली होती. त्यांची थकीतरक्कम 11.12 कोटी इतकी होती. त्यापैकी 95 थकबाकीदारांनी महालोकअदालतीमध्ये 1.16 कोटी रक्कमेचा भरणा केला.

    अशाचप्रकारे उपकर व स्थानिक संस्था कराच्या 463थकबाकीदारांना नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 29 थकबाकीदारांनी 4.39 कोटी रक्कमेचा भरणा केला.

    त्याचप्रमाणे महापालिका आयुक्त यांच्या मंजूरीने पाणी देयकाच्या दंडात्मक रक्कमेमध्ये 25 टक्के इतकी सवलत थकबाकीदारांना देण्यात आली होती. त्यानुसार थकीत देयक रक्कम अधिक व्याज अधिक 75 टक्के दंडात्मकरक्कम वसूल करण्यात आली. पाणी देयकाची थकीत रक्क्म वसूल करण्यासाठी 2288 नोटिसा न्यायालयामार्फत काढण्यात आल्या व त्यापैकी 2053 नोटिसा प्रत्यक्ष बजावण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 1 लाख 33 हजार इतकी पाणी देयकाची रक्कम लोकअदालतीच्या दिवशी वसूल झालेली आहे.

    लोकअदालतीत न्यायालयात दावा दाखल करण्यापूर्वीची प्रकरणे व प्रलंबित दाव्यामध्ये तडजोडीमध्ये ठेवावयाची प्रकरणे यांचे कामकाज चालविले जाते. अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयाने बजावलेल्या नोटीशीच्या अनुषंगानेथकबाकीदार आपला थकीत मालमत्ता कर, थकीत उपकर व स्थानिक स्वराज्य संस्था कर तसेच थकीत पाणी देयके यांच्या थकीत रक्कमा भरण्यासाठी पुढे येत आहेत.

    यामध्ये महापालिका आयुक्त‍‍ श्री. राजेश नार्वेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, करविभागाच्या विभागप्रमुख अतिरिक्त‍ आयुक्त श्रीम. सुजाता ढोले आणि शहर अभियंता श्री. संजय देसाई यांनी महत्वाची भूमिका बजावलेली आहे. या थकीत रक्कमेचा भरणा करण्यात आल्यामुळे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या महसूलात वाढ झालेली असून नागरी सुविधा पूर्ततेसाठी या निधीचा वापर होणार आहे.