नवी मुंबई महानगरपालिका अतिक्रमण विभागाच्या वतीने महापालिका कार्यक्षेत्रातील अनाधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे यांवर नियंत्रण ठेवण्यात येत असून आज तुर्भे विभागातील दोन बांधकांमावर धडक कारवाई करण्यात आली.

          यामध्ये पिंपळपाडा, से. 05, सानपाडा, येथे वनिता अशोक पाटील यांचेमार्फत घर क्र. 119/2 चे विनापरवानगी साधारणत: 9.40 मी. x 6.00 मी. क्षेत्रफळाचे तळमजला अधिक दोन मजल्याचे आर सी सी बांधकाम सुरु होते.

         सदर अनधिकृत बांधकामास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 53 1(अ) अन्वये देण्यात आलेली 24 तास मुदतीची कलम 52 च्या पोट कलम 1 च्या खंड “अ” व “क” अन्वये ठरत असलेल्या अनधिकृत विकासकामाची नोटीस बजावण्यात आलेली होती. परंतू या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम सुरुच होते. या अनधिकृत बांधकामावर तुर्भे विभाग कार्यालयामार्फत तोडक कारवाईच्या मोहीमेचे आयोजन करुन हे अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यात आले.

          त्याचप्रमाणे विलास भोईर, दिलीप भोईर, मनोज भोईर, अनिल भोईर यांनी घर क्र. 337, से. 05, सानपाडा, येथे विनापरवानगी साधारणत: 10.00 मी. x 8.60 मी. या मोजमापाचे तळमजल्याच्या स्लॅबचे R.C.C. बांधकाम पूर्ण केले होते व पहिल्या मजल्याच्या कॉलमचे काम सुरु होते. याही अनधिकृत बांधकामास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 53 1(अ) अन्वये देण्यात आलेली 24 तास मुदतीची कलम 52 च्या पोट कलम 1 च्या खंड “अ” व “क” अन्वये ठरत असलेल्या अनधिकृत विकासकामाची नोटीस बजावण्यात आलेली होती. तथापि या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम सुरुच ठेवण्यात आले होते. या अनधिकृत बांधकामावर तुर्भे विभाग कार्यालयामार्फत तोडक कारवाईच्या मोहीमेचे आयोजन करुन हे देखील अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यात आलेले आहे.

          महापालिका आयुक्त यांच्या आदेशान्वये, अतिक्रमण विभागाचे उपआयुक्त डॉ. राहुल गेठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तुर्भे विभागाचे सहाय्यक आयुक्त श्री. भरत धांडे यांच्या नियंत्रणाखाली ही कारवाई तुर्भे विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सहयोगाने करण्यात आली. या मोहिमेसाठी अतिक्रमण निर्मुलन पथकातील पोलीस अधिकारी, अंमलदार देखील तैनात ठेवण्यात आले होते. याशिवाय अतिक्रमण विभागातील 07 सुरक्षारक्षक देखील सहभागी होते. या मोहिमेकरीता 01 जे.सी.बी. व 01 इलेक्ट्रीक हॅमर, 10 मजूर यांचा वापर करण्यात आला. या पुढील काळात सर्वच विभागांमध्ये अतिक्रमण विरोधी कारवाई अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे.