नागरी सेवा सुविधांच्या पुर्ततेमध्ये नवी मुंबई महानगरपालिका अधिकारी, कर्मचारी यांचे सक्रीय योगदान लक्षात घेत त्यांच्या पदोन्नत्या, आश्वासित प्रगती योजनांचा लाभ याविषयी गतीमान निर्णय घेण्याकडे महापालिका आयुक्त श्री. राजेश नार्वेकर यांच्यामार्फत विशेष लक्ष दिले जात आहे.

या अनुषंगाने मागील ब-याच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पदोन्नत्या तसेच आश्वासित प्रगती योजना यांचे लाभ लवकरात लवकर मिळवून देण्यासाठी पदोन्नती समितीच्या कामाला विशेष गती देण्यात आलेली आहे. आयुक्तांनी पदभार स्विकारल्यानंतर इतर कामकाजाप्रमाणेच अधिकारी, कर्मचारी यांच्या प्रश्नांबाबतही बारकाईने लक्ष देत पदोन्नती समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेतला.

यामध्ये पदोन्नती समितीने शिफारस केल्यानुसार महापालिका आयुक्त श्री. राजेश नार्वेकर यांनी वरिष्ठ लिपिक (लेखा) या पदावरून 18 कर्मचा-यांना उप लेखापाल / लेखा परीक्षक तसेच 4 उप स्वच्छता निरीक्षकांना स्वच्छता निरीक्षक या पदावर पदोन्नती देत त्यांना दिवाळी भेट दिलेली आहे.

त्याचप्रमाणे 1 शाखा अभियंता, 10 जोडारी, 8 प्लंबर, 15 मदतनीस, 5 मीटर वाचक, 7 वायरमन, 7 माळी /  बहुउद्देशीय सेवक व 10 शस्त्रक्रियागृह सहाय्यक अशा एकूण 63 अधिकारी, कर्मचारी यांना 3 लाभांचा सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात आलेला आहे. यामध्ये विशेषत्वाने चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांचा विचार करण्यात आलेला आहे.

 मागील दीड वर्षात 35 संवर्गात 315 अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदोन्नत्या झालेल्या आहेत. यामध्ये वरिष्ठ पदांपासून वर्ग 4 च्या पदांपर्यंत सर्व संवर्गांना न्याय मिळेल याकडे विशेष लक्ष देण्यात आलेले आहे.

याशिवाय 50 संवर्गातील 583 अधिकारी, कर्मचारी यांना 3 लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात आलेला आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिका अधिकारी, कर्मचारी यांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा पदोन्नती व आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ हे दोन्ही प्रश्न महापालिका आयुक्त श्री. राजेश नार्वेकर यांच्या मार्गदर्शनानुसार मार्गी लागलेले असल्याने अधिकारी, कर्मचारीवृंदामध्ये आनंदाचे वातावरण असून आयुक्तांच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत करण्यात येत आहे. यापुढील काळातही अशाप्रकारच्या  पदोन्नती व 3 लांभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनांचा लाभ महापालिका  अधिकारी व कर्मचारीवृंदाला तत्परतेने मिळण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करावी असे निर्देश आयुक्तांमार्फत देण्यात आलेले आहे.