नागरिकांना आरोग्य सुविधा योग्य दरात सुलभपणे उपलब्ध व्हावी याकरिता महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने परिपत्रक जारी केले असून महापालिका आयुक्त श्री. अण्णासाहेब मिसाळ यांनी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना देयक रक्कमेत काही अडचण आल्यास त्या निवारणासाठी 'विशेष लेखा परिक्षण समिती' गठीत केली आहे.

       'बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट ॲक्ट 1950' अन्वये ज्या पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट नोंदणीकृत आहेत आणि रुग्णालये, नर्सिंग होम, मॅटर्निटी होम, दवाखाने अथवा इतर वैद्यकिय मदत केंद्रे चालवत आहेत व ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाखापेक्षा अधिक आहे अशा संस्थांना 'स्टेट एडेड पब्लिक ट्रस्ट' म्हणून मान्यता आहे. अशा पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट यांनी रुग्णालयातील एकूण बेड्सच्या 10 टक्के बेड्स राखीव ठेवावयाच्या आहेत. तथापि याबाबत तसेच सर्वसामान्य रुग्णांकडून खाजगी हॉस्पिटल मोठ्या रक्कमेची देयके आकारत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त होत आहेत.

       याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 21 मे 2020 रोजी परिपत्रक जारी केले असून त्याव्दारे नॉन कोव्हीड व कोव्हीड रुग्णांवरील उपचारासाठी आकारावयाचे सेवानिहाय दरपत्रक जाहीर केले आहे. त्या परिपत्रकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार महानगरपालिका क्षेत्रात सक्षम प्राधिकारी म्हणून महापालिका आयुक्त यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

    त्यास अनुसरून महापालिका आयुक्त श्री. अण्णासाहेब मिसाळ यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना रूग्णालयांतील उपचारांसाठी आकारण्यात येणा-या दरांबाबत कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये याकरिता 'विशेष लेखा परीक्षण समिती' स्थापन केलेली आहे. त्यामुळे दि. 28 जून 2020 रोजीच्या आदेशान्वये स्थापन केलेली याबाबतची 4 सदस्यीय समिती रद्द करण्यात आलेली आहे.

     ही विशेष लेखा परीक्षण समिती नागरिकांमार्फत प्राप्त तक्रार अर्जांच्या अनुषंगाने रूग्णालयांकडून आकारण्यात येणा-या देयकांबाबत तसेच महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेनुसार काम होत असल्याबाबत सर्वांगीण तपासणी करील व आपला अहवाल सादर करील.

     यामध्ये देयकाबाबतची छाननी / पूर्व लेखा परीक्षण करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त (1) श्रीम. सुजाता ढोले यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष लेखा परिक्षण छाननी समिती काम करणार असून त्यामध्ये उपआयुक्त श्री. मनोज महाले तसेच लेखाधिकारी श्री.दिपक पवार व श्री.मारूती राठोड हे समिती सदस्य असतील. त्यासोबतच 5 सहा. लेखाधिकारी आणि डिसीएच व डिसीएचसी आरोग्य सुविधांचे नोडल अधिकारी हे देखील या समितीचे सदस्य आहेत.

     ही विशेष लेखा परिक्षण छाननी समिती नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने रुग्णालये देयकांमध्ये आकारत असलेल्या दरांबाबतची छाननी करील. तसेच रुग्णालयांनी नागरिकांच्या माहितीसाठी अनिवार्य असलेले बेड चार्जेस व तपासणी दर आपल्या दर्शनी भागात प्रदर्शित केल्याची खात्री करेल. ही समिती रुग्णालय व्यवस्थापनाकडून रुग्णाचे केस पेपर व देयकाच्या झेरॉक्स प्रती प्राप्त करून घेईल. सदर तपासणी व सुविधांच्या दरांची छाननी समितीमार्फत करण्यात येईल. तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन यांनी निश्चित केलेल्या दरांनुसार देयक असल्याबाबतची पडताळणी करण्यात येईल.

     याशिवाय अतिरिक्त आयुक्त (1) श्रीम. सुजाता ढोले यांच्याच अध्यक्षतेखाली रूग्णालय देयकांबाबतची विशेष लेखा परीक्षण पडताळणी समिती करण्यात आली असून यामध्ये, डॉ. बाळासाहेब सोनावणे – वैद्यकिय आरोग्य अधिकारी तथा सदस्य सचिव तसेच डॉ. राहुल गेठे – उप आयुक्त, श्री. शाम पाटील – लेखा अधिकारी तथा, श्री. विजय तांडेल – लेखा अधिकारी, डॉ. उद्धव खिल्लारे – बालरोग तज्ज्ञ, डॉ. विनायक वानखेडे – अस्थिरोग तज्ज्ञ, श्री. महेंद्रसिंग ठोके – प्रशासकिय अधिकारी, श्री. उत्तम खरात - अधिक्षक हे समिती सदस्य म्हणून काम पाहतील. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर 72 तासात समिती याबाबतचा अहवाल सादर करेल व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियमाचे उल्लंघन होत असल्यास कारवाईची शिफारस करेल. त्यानंतर रितसर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

       कोव्हीड अथवा कोव्हीड व्यतिरिक्त आजारांवरील उपचारांसाठी नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दरपत्रक आणि सूचनांचे काटेकोर पालन व्हावे याकरिता नवी मुंबई महानगरपालिका दक्ष असून नागरिकांनी खाजगी रुग्णालय / दवाखाने / नर्सिंग होम येथील वैदयकिय उपचार/सेवेकरीता आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत वा दरांबाबत काही तक्रार असल्यास अथवा महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या लाभाबाबत काही अडचणी असल्यास नवी मुंबई महानगरपालिका स्तरावरील या विशेष लेखा परिक्षण समितीकडे moh@nmmconline.com या इ मेल वर अथवा प्रत्यक्ष अर्ज सादर करावा तसेच याविषयी अधिकच्या माहितीसाठी 022-27567261 यावर संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात येत आहे.