पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी अर्थात पीएम स्वनिधी योजनेमध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेला 4 नोव्हेंबरच्या शासकीय बैठकीत दिलेले उद्दिष्ट पूर्णत्वाच्या दृष्टीने प्रत्येक विभाग अधिका-याने अधिक गतिमान कार्यवाही करुन प्रत्येकी किमान 200 पथविक्रेत्यांची तत्परतेने नोंदणी करावी व आपले उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची काटेकोर दक्षता घ्यावी असे निर्देश नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त श्री.अभिजीत बांगर यांनी पीएम स्वनिधीच्या आढावा बैठकीप्रसंगी दिले.

   यामध्ये बँकांची महत्त्वाची भूमिका असून शासकीय निर्देशानुसार स्थानिक विभाग अधिकारी तथा सहायक आयुक्त यांच्यामार्फत एलओआर वितरीत झाल्यानंतर बँकांनी झिरो बॅलन्स अकाऊंट उघडून पथविक्रेत्यांना रु.10,000/- कर्ज रक्कम वितरणाची कार्यवाही करावी असेही आयुक्तांनी निर्देशित केले.

     कर्ज वितरण प्रक्रियेत बँकांकडे अर्ज प्रलंबित असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीमध्ये लीड बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक श्री.नितिन भारती तसेच नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध बँकांच्या व्यवस्थापकांना सहभागी करुन घेण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे शासनाच्या पीएम स्वनिधी राज्य समन्वयक श्रीम.ऋचा तवकर व श्री.रोहित लाहोटी उपस्थित होते. नवी मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त श्री.संजय काकडे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी श्री.धनराज गरड व समाज विकास विभागाचे उपआयुक्त श्री.दादासाहेब चाबुकस्वार आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

      महापालिका आयुक्तांनी पीएम स्वनिधी अंतर्गत झालेल्या कामाचा विभागनिहाय आढावा घेतला. हातावर पोट असणा-या पथविक्रेत्यांच्या दृष्टीने या विनातारण कर्जाचे महत्त्व ओळखून पथविक्रेत्यांची गरज यामुळे पूर्ण होत आहे याची जाणीव ठेवावी आणि अधिकाधिक पथविक्रेत्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल अशा प्रकारे कार्यवाही करावी असे त्यांनी निर्देशित केले. आपले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक विभाग अधिका-याने योग्य नियोजन करावे व तशाप्रकारे अधिनस्त अधिकारी, कर्मचारी यांना कामाचे वाटप करावे अशाही सूचना आयुक्तांनी याप्रसंगी दिल्या.

     पीएम स्वनिधी योजनेच्या माध्यमातून पहिल्यांदा रु.10,000/- इतके खेळते भांडवल कर्ज बँकांमार्फत उपलब्ध करुन दिले जात असून हे कर्ज 12 महिन्यांच्या कालावधीत फेडल्यानंतर रु.20,000/- रकमेचे कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. हे कर्ज 18 महिन्यांच्या कालावधीत फेडल्यानंतर त्यांना 36 महिने कालावधीकरीता रु.50,000/- रकमेचे कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते.

     या योजनेच्या पुढील दुस-या टप्प्यात ‘स्वनिधी से समृध्दी’ ही योजना राबविली जात असून त्या अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवनज्योती योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना व रुपे कार्ड, इमारत व इमारत बांधकाम अंतर्गत नोंदणीकरण, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, एक राष्ट्र एक रेशनकार्ड योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना अशा 8 योजनांचा लाभ उपलब्ध करुन दिला जात आहे. त्याचीही माहिती व्यापक स्वरूपात प्रसारित करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी यावेळी दिले.

    श्रमिकांना आपुलकीचा आर्थिक आधार देणा-या पीएम स्वनिधी योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विभाग अधिकारी यांनी संबंधित बँकांशी समन्वय राखून कर्ज वितरण कामाला गती दयावी असे निर्देश महापालिका आयुक्त श्री.अभिजीत बांगर यांनी यावेळी दिले.